अगदी स्पष्ट शब्दात बोलायचे तर मी समाजातल्या आर्थिक दुर्बल घटकात वगैरे काही मोडत नाही. आतापर्यंत, म्हणजे वयाची साठी पासष्टी ओलांडून जाईपर्यंत, अन्नधान्याच्या बाजारातल्या किंमती काय आहेत? तेलातुपाचे भाव काय आहेत हे मला कधी माहिती नव्हते व ते माहीत करून घेण्याची कधी गरजच भासली नाही. महिन्याच्या सामानाची यादी वाण्याकडे टाकायची व तो सांगेल तेवढ्या रकमेचा चेक त्याला द्यायचा असा साधा सरळ हिशोब आमचा असे. गेल्या चार पाच महिन्यापासून वाण्याच्या बिलाचा आकडा जरा जास्तच वाटतो आहे असे मला वाटू लागले होते. भाजीवाल्याकडे गेले की शंभराची नोट दहा रुपयाची असल्यासारखे वाटू लागले होते. मागचे दोन महिने तर वाण्याच्या बिलाचा आधीच्या महिन्याचा आकडा बघून मला जरा गरगरल्यासारखेच होऊ लागले होते. या महिन्याचे सामान मागवताना तर खरेच काय हवे आहे हे बघूनच यादी टाकावी लागली आहे. माझी खात्री आहे की वाचकांच्या पैकी जे कोण भारताचे रहिवासी असतील त्यांचा अनुभव फारसा निराळा नसावा.
मागच्या वर्षीच्या दिवाळीच्या सुमारास मी परदेशातल्या काही महिन्याच्या वास्तव्यानंतर भारतात परत आलो होतो त्या वेळेस मी टीव्हीवर बातमी ऐकल्याचे मला अगदी स्पष्ट आठवते की त्या वेळेस भारतीय बाजारपेठांच्यातल्या किंमतीचा निर्देशांक शून्याखाली म्हणजे -2% गेला होता. याचा अर्थ असा होत होता की किंमती कमी होत होत्या. मग आठ नऊ महिन्यात असे काय घडले की बाजारपेठेतल्या किंमती एवढ्या प्रचंड भडकल्या? भारतात दोन प्रकारचे निर्देशांक, सरकार दर महिन्याला घोषित करत असते. त्यातल्या एकाला WPI (Wholesale Price Index) किंवा ठोक किंमतीचा निर्देशांक असे म्हटले जाते. या शिवाय CPI (Consumer Price Index) किंवा उपभोक्ता किंमतीचा निर्देशांक हा ही दर महिन्याला जाहीर केला जातो. यापैकी WPI हा निर्देशांक दर आठवड्याला भारत सरकारचे उद्योग मंत्रालय प्रसिद्ध करते. यात अन्नधान्यापासून ते कापूस, शेंगदाणे यासारखी कृषी उत्पादने, खनिजे, लोखंड, काचा, सुती व कृत्रिम वस्त्र धागे, कागद, कणीक, साखर, या सारखी उपभोक्ता उत्पादने व वीज दर, पेट्रोल, गॅस या सारखी उर्जा साधने या सर्वांची खिचडी असते. या सर्व गोष्टींचे या निर्देशांकामधे काय प्रमाण असते ते मंत्रालय त्या गोष्टीच्या एकूण उपभोगाप्रमाणे ठरवते. हा किंमतींची माहिती हे मंत्रालय फक्त चार महानगरांच्यातूनच मिळवते. प्रवास, बॅंकांचे दर, इंन्शुअरन्स आणि वैद्यकीय सेवांचे दर या निर्देशांकामधे नसतातच. या सगळ्यावरून हे स्पष्ट व्हावे की हा WPI आणि उपभोक्त्याला बाजारात ज्या किंमतीला तोंड द्यावे लागते त्याचा एकूण तसा काही फारसा संबंध असत नाही. बाजारात सर्वसाधारणपणे किंमतीची पातळी काय आहे? एवढेच काय ते यावरून आपल्याला समजू शकते.
बाजारात उपभोक्ता किंमती काय आहेत यासाठी भारत सरकारचे श्रम मंत्रालय, CPI-IW (Consumer Price Index for Industrial Workers), CPI-AL ( for agricultural labourers) आणि CPI-RL ( rural labourers) असे तीन उपभोक्ता निर्देशांक प्रसिद्ध करते. या तीन निर्देशांकात अशा उपभोक्ता किंमती विचारात घेतलेल्या असतात की ज्या त्या वर्गातील मजूरांच्या दृष्टीने महत्वाच्या असतात. आता हा निर्देशांक काढताना मूळ आधार म्हणून कोणते वर्ष घेतले जाते? माहिती कोठून मिळवली जाते? वगैरे गोष्टी श्रम मंत्रालयालाच माहीत असाव्यात. तसेच हे निर्देशांक दोन महिन्याच्या कालानंतर प्रसिद्ध होत असतात. या व्यतिरिक्त भारत सरकार Food Price Index व Fuel Price Index म्हणून आणखी दोन निर्देशांक आता प्रसिद्ध करू लागले आहे. या सर्व निर्देशांकाच्यातला कोणता निर्देशांक आपण संदर्भ म्हणून विचारात घ्यायचा हाच प्रश्न आहे.
हे इतर निर्देशांक व WPI यांच्यात प्रचंड तफावत दिसते. WPI मागच्या सप्टेंबर महिन्यात -2% टक्के होता तो आता 10% आहे तर अन्नधान्य किंमती निर्देशांक याच कालात 11% पासून 17% परत वाढून आता 14 % आहे. या सगळ्या विवेचनावरून एक गोष्ट मला तरी अगदी स्पष्ट होते आहे. बाजारात सर्व वस्तूंच्या किंमती वाढत आहेत का कमी होत आहेत हे यापैकी कोणताच निर्देशांक स्पष्टपणे सांगू शकत नाही.त्यातल्या त्यात अन्नधान्य निर्देशांक आपल्याला थोडी फार कल्पना अन्नाबद्दल तरी देऊ शकतो आहे.
मागच्या वर्षी जेंव्हा जगभर आर्थिक मंदीची लाट पसरली होती. व्यापार कमी झाला होता त्या वेळेसही हा अन्नधान्य निर्देशांक 10 टक्के होताच. याचा अर्थ असा होतो की त्या वेळेसही अन्नधान्याच्या किंमती दर महिन्याला 10% वाढतच होत्या. बाकी सर्व उत्पादनांच्या किंमती 2 % घटलेल्या असताना अन्नधान्यांच्या किंमती 10% कशा वाढू शकत होत्या या मागचे कारण तरी काय असावे बरे? आणि या किंमती सरकारने वाढू कशा काय दिल्या? त्या रोखण्यासाठी प्रभावी पावले सरकार किंवा रिझर्व बॅंक यानी का उचलली नाहीत? असा विचार मी करू लागलो व त्याचे अगदी सोपे उत्तर माझ्या समोर आले.
अन्नधान्य किंमत निर्देशांक हा WPI या निर्देशांकाचा जरी एक भाग असला तरी प्रत्यक्षात या दोन्ही निर्देशांकात जी वाढ होते आहे त्याची कारणे व या कारणांना जर कोणी जबाबदार असलेच तर त्या संस्था किंवा व्यक्ती संपूर्णपणे भिन्न आहेत. त्यामुळेच या दोन्ही निर्देशांकांची गल्लत न करता त्याचा स्वतंत्रपणे विचार करण्याची आवश्यकता आहे असे मला वाटते. त्यामुळे प्रथम WPI मधल्या -2% ते 10% या वाढीचा विचार आपण करू.
अर्थशास्त्रातला एक अगदी मूलभूत सिद्धांत वस्तूंच्या किंमतीबद्दल आहे. या सिद्धांताप्रमाणे वस्तूंच्या किंमती या मागणी व पुरवठा यांच्यातल्या तफावतीवर अवलंबून असतात. मागच्या वर्षी जेंव्हा सर्व जगभर आर्थिक मंदी आली होती तशीच ती भारतातही आली होती. आर्थिक वाढीचा वेग 5 तक्क्यांपर्यंत मंदावला होता. कृषी क्षेत्र सोडून बाकी सर्वच क्षेत्रांमधले उत्पादन घटल्याने बाजारातील एकूण मागणीच घटली होती. या घटलेल्या मागणीचा परिणाम म्हणून वस्तूंच्या किंमती खाली येण्यास सुरवात झाली व म्हणून WPI -2% पर्यंत घसरला. आर्थिक वाढीच्या मंदावलेल्या वेग परत पूर्ववत करण्यासाठी भारत सरकारने एक मोठा कार्यक्रम हातात घेतला. व्याज दर कमी करणे या सारख्या आर्थिक उपायांबरोबरच रस्ते, दळणवळण यासारख्या पायाभूत सोयी निर्मितीसाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त कामे सुरू केली. या कामांमुळे अनेक कंपन्यांना कामे मिळाली व एकूणच अर्थव्यवस्थेवर याचा चांगला परिणाम 3,4 महिन्यांतच दिसून येऊ लागला व आर्थिक वाढीचा दर परत 7 टक्क्याच्या पुढे गेला. याचा परिणाम अर्थातच बाजारातील मागणी वाढण्यात झाला व वस्तूंच्या किंमती वाढू लागल्या. इतर वेळी सरकारने किंमती वाढू नयेत म्हणून व्याज दर वाढवणे, बाजारातील अतिरिक्त पैसे कमी करणे यासारखी पाऊले उचलली असती. परंतु सुरू झालेली आर्थिक वाढ परत मंदावण्याची शक्यता नजरेसमोर असल्याने सरकारला या बाबतीत एक प्रकारची असहाय्यता जाणवत असली पाहिजे. सरकारने हातात घेतलेल्या अतिरिक्त कामांमुळे त्याचा कर्जबाजारीपणा नकीच वाढला असणार. या कर्जावर साधारणपणे (इंग्लंड, स्पेन, ग्रीस या देशांनी केला तसा) खर्च कमी करणे हा उपाय आहे. परंतु भारताच्या बाबतीत एकूण कर्जबाजारीपणा नियंत्रणाच्या बाहेर गेलेला नसल्याने सरकारने काहीच पावले आतापर्यंत तरी उचलली नाहीत असे दिसते. सरकार कोणतेच कठोर उपाय करण्याच्या परिस्थितीत नसल्याने उपभोक्त्यांना वैयक्तिक पातळीवरच या महागाईचा सामना करावा लागेल असे दिसते.
आता आपण वळूया कृषी उत्पादनांच्या किंमतींच्याकडे.
प्रथम गेल्या 3,4 वर्षातल्या भारतातल्या अन्नधान्य उत्पादनाकडे एक नजर टाकली तर असे लक्षात येते की 2006-07 मधे अन्नधान्यांचे उत्पादन 21.7 कोटी टन होते. 2007-08 मधे ते 23 कोटी टन, 2008-09 मधे 23.4 कोटी टन होते. मागच्या वर्षी(2009-10) भारताच्या मोठ्या भागात तीव्र दुष्काळ पडला होता. तरी सुद्धा हे उत्पादन 21.8 कोटी होण्याचा सरकारने केलेला अंदाज आहे. याच वर्षी गव्हाचे उत्पादन 2008-09 च्या विक्रमी 806.8 लाख टनावरून वाढून 809.8 लाख टन होण्याचा अंदाज आहे.
2006-07 मधे भारताने 62411 कोटी, 2007-08 मधे 79039 कोटी तर 2008-2009 मधे 85961 कोटी रुपयांची कृषी उत्पादने निर्यात केली. तर याच कालात 29637,29906,36736 कोटी रुपयाची कृषी उत्पादने आयात केली. हे सगळे आकडे मी अशासाठी दिले आहेत की मागच्या एक वर्षात भारतात कोणत्याही अन्नधान्याची काही मोठी तूट दिसते आहे असे मला तरी वाटले नाही. त्यामुळे पुरवठा योग्य असताना व मागणीत कोणतीही लक्षणीय वाढ झालेली नसताना अन्नधान्याच्या किंमती दर महिन्याला प्रथम 10%ने व नंतर 17%ने का वाढत राहिल्या? या गौडबंगालाचे रहस्य तरी काय आहे?
भारत सरकारचे कृषी मंत्रालय म्हणते की त्यांचे ध्येय कृषी उत्पादकाच्या शेतमालाला रास्त भाव मिळवून देणे हे आहे. या पार्श्वभूमीवर, हे ध्येय गाठण्यासाठी हे मंत्रालय कृषी उत्पादनाच्या किंमती सतत वाढत्या राहतील अशी धोरणे आखते आहे असे आपण समजायचे का?
या वर्षीच्या मे महिन्यात कांद्याचे उत्पादन खूपच आले असताना व आंतर्राष्ट्रीय बाजारात कांद्याला चांगली किंमत असताना सरकारने अचानक निर्यात बंदी आणली. परिणामी असंख्य कांदा उत्पादकांना मोठा तोटा सहन करावा लागला. एप्रिल महिन्यात हीच परिस्थिती कापसाची झाली होती. कधी नव्हे तर आंतर्राष्ट्रीय कापसाच्या किंमती वर गेल्या होत्या. त्याच वेळेस भाव वाढू नयेत म्हणून सरकारने निर्यात बंदी आणली. सध्या साखर कारखान्यांच्याकडे प्रचंड प्रमाणात साखरेचे साठे झाले आहेत. कित्येक टन साखर पावसाच्या पाण्यात विरघळून जाते आहे. तरी खुल्या बाजारात साखर इतक्या कमी साखरेचे वितरण होते आहे की भाव खाली जाऊच शकत नाहीत. 2 वर्षापूर्वी आंतर्राष्ट्रीय बाजारपेठेतून अतिशय महाग किंमतीला सरकारने गहू आयात केला होता. त्या वेळेस कृषी मंत्र्यांच्यावर झालेली टीका वाचकांना आठवत असेल.
मी कृषी तज्ञ नाही किंवा व्यापारीही नाही. मला या खरेदी विक्रीतले फारसे कळतही नाही. त्यामुळे कृषी मंत्रालय हे असले निर्णय का घेते यावर काहीही मल्लीनाथी करण्याची माझी पात्रता आहे असे मला वाटत नाही. तरीही कृषी उत्पादनांच्या किंमती का सतत वाढत्या ठेवल्या जात आहेत याची दोन कारणे मला दिसतात. ती बरोबर असतील किंवा चूकही असू शकतात. धान्यांपासून मद्यार्क बनवण्याच्या प्रक्रियेला कृषी मंत्रालयाने दाखवलेला हिरवा कंदिल हे याचे एक महत्वाचे कारण मला वाटते.हा मद्यार्क बनवणार्‍या कारखान्यांना महाराष्ट्र सरकार 5000 कोटी रुपये सबसिडी देणार आहे हे किती लोकांना माहिती आहे. अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाली तर लोकांना दारू द्यावी असा विचार याच्या मागे आहे की काय अशी सुद्धा शंका घेता येईल. आता हे मद्यार्क बनवणारे कोण आहेत हे मी सांगण्याची जरूरी आहे असे मला तरी वाटत नाही.
शेतमाल किंवा कृषी उत्पादनांच्या वाढलेल्या किंमतीमुळे शेतकर्‍यांचा फायदा होत नाही हे एखादा लहान मुलगाही सांगू शकेल. प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांना ज्या किंमती शेतमालाच्या मिळतात त्या दलाल व अडते ठरवतात. दर्शनी रित्या या मालाचा मार्केट यार्डात लिलाव केला जातो. परंतु हा लिलाव करताना अडते व खरेदीदार यांच्यात गुप्तपणे व्यवहार होतात. शेतकर्‍याला लिलावाची किंमत कळतच नाही. त्याला अडता सांगेल तीच किंमत मिळते. अन्नधान्यांच्या सतत वाढणार्‍या किंमतींनी छोटे शेतकरी सधन होत असण्याची शक्यता फार कमी वाटते.
शेतमालाच्या सतत वाढणार्‍या किंमतींचा फायदा बडे शेतकरी व अडते यांनाच होत असला पाहिजे. मध्यवर्ती सरकार व राज्य सरकारातील राज्यकर्ते व ही सगळी मंडळी यांची काय नातीगोती आहेत हे मला तरी सांगणे शक्य नाही. एक गोष्ट नक्की या वाढत्या किंमतीमुळे बडे शेतकरी व अडते हे लोक नक्की गब्बर होत असले पाहिजेत. धान्यांपासून दारू बनवणार्‍यांना या वाढीव किंमतीची झळ सबसिडीमुळे बसणार नाही हे नक्की. मद्यार्क बनवण्यामुळे धान्यांची मागणी तर वाढणार. पुरेसा पुरवठा नसला तर किंमती या वाढणारच.
ही सगळी परिस्थिती बघता वाण्याचे बिल देण्यासाठी मला जास्त तयारी करावी लागणार असे दिसते आहे. बघूया काय होते ते.
5 जुलै 2010
No comments:
Post a Comment