We have seen in a previous article, the background and reasons of the total and extensive defeat in East Ladakh, inflicted on India by Chinese in 1962. This war was actually fought on two fronts, which were physically separated by thousands of miles. Besides Ladakh, another important front, where war was fought, was opened in Arunachal Pradesh, located in North East corner of India. In east Ladakh, China and India had a dispute regarding territory of Aksaichin and the war there was mainly fought over that issue. As against that, except for a very minor dispute regarding few border posts, there was no such standing dispute existing in Arunachal Pradesh (It was known as Northeast frontier agency or NEFA then.), at that time.
Any student of history would realize even after a brief study, that China had come up with the dispute about Arunachal Pradesh, so that when eventual negotiations would open about Aksaichin, it would appear to observers, that China was ready for give and take. The steps taken by China in this regard were planned and executed very carefully. Let us first consider certain developments that took place before the war. 1962 मधे झालेल्या चींन बरोबरच्या लढाईत, भारताचा जो दारूण आणि सपशेल पराभव झाला त्याची पार्श्वभूमी व पूर्व लडाखमधला घटनाक्रम, आपण मागे बघितला आहे. परंतु हे युद्ध प्रत्यक्षात दोन आघाड्यांच्यावर लढले गेले होते. लडाखबरोबरच भारताच्या ईशान्य कोपर्‍यातल्या अरुणाचल प्रदेश या राज्याच्या सीमेवर या युद्धाची दुसरी व अतिशय महत्वाची आघाडी होती. लडाखमधल्या सीमेबाबत भारत व चीन यांच्यात अक्साईचिन या प्रदेशाबद्दल विवाद होता व त्यावरूनच हे युद्ध लढले गेले होते हे आपण पाहिलेच आहे. परंतु अरुणाचल प्रदेशामधल्या (त्या वेळेस या राज्याला North East Frontier Agency किंवा NEFA म्हणत असत.) सीमेबाबत, एक दोन ठाण्यांच्या बाबतीत असलेला किरकोळ विवाद सोडला, तर कोणताही मोठा विवाद या दोन देशांच्यामधे नव्हता. अक्साईचिन मधे पुढे मागे जेंव्हा वाटाघाटी होतील त्या वेळी दोन्ही बाजूंनी देणे घेणे केले असे दिसावे म्हणून चिनी सरकारने NEFA मधल्या सीमेबद्दलचा विवाद उकरून काढला होता हे या इतिहासाच्या कोणत्याही संशोधकाला लगेच स्पष्ट होईल. या बाबतीत चीन ने पुढे टाकलेली पावले अतिशय नियोजनपूर्वक व सर्व सैनिकी तयारी पूर्ण करूनच टाकली होती हे लगेच लक्षात येते. या प्रक्रियेतल्या काही घडामोडीवर प्रथम आपण विचार करू.
आपण मागे बघितल्याप्रमाणे, भारत आणि तिबेट यांच्यामधली ही सीमा, 1914 मधे शिमला येथे भारताचे ब्रिटिश सरकार, तिबेटचा प्रतिनिधी व चीनचा प्रतिनिधी यांच्यातील तिहेरी बैठकीत निश्चित करण्यात आलेली होती. NEFA मधली सीमारेखा, एक ब्रिटिश अधिकारी कॅप्टन बेली याने केलेल्या विस्तृत स्वरूपातल्या सर्व्हे नंतरच ठरवण्यात आलेली होती. ही रेषा कोठून जाते हे दाखवणारा एक नकाशा या बैठकी नंतर झालेल्या समझौता मसुद्याला जोडण्यात आलेला होता. या बैठकीत ब्रिटिश सरकारचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या मॅकमोहन यांच्या नावावरून, NEFA व तिबेट यांच्यामधली सीमा ठरवणारी ही रेषा, मॅकमोहन रेषा या नावाने नंतर ओळखली जाऊ लागली. मॅकमोहन रेषेचे एक वैशिट्य असे मानता येते की अंदाजे 95 % भूभागावर तरी ही रेषा या भागातली स्पष्ट अशी भौगोलिक सीमा आहे. भारत, चीन आणि मियानमार यांच्या सीमेवरच्या, दिफू खिंडीच्या 8 किमी उत्तरेला असलेल्या, ट्राय जंक्शन बिंदूवर असलेल्या 15283 फूट उंचीच्या शिखरापासून ही रेषा सुरू होते. तेथून लोहित नदीचे खोरे ओलांडून, पर्वत शिखरांच्यावरून पश्चिमेकडे कांगरी कारपो खिंड- योंग्याप खिंड- टुंगा खिंड यावरून पश्चिमेला, तावांग शहराच्या उत्तरेस असलेल्या बम ला खिंडीपर्यंत येते व तेथून झॅन्गलुन्ग रिज- थाग ला रिज यावरून भूतान, भारत व चीन यांच्यामधील ट्राय जंक्शन बिंदूला जाऊन मिळते. नकाशावरच्या या रेषेकडे एक नजर जरी टाकली तरी ही रेषा ही संपूर्ण नैसर्गिक रित्या बनलेली भौगोलिक सीमा रेषा आहे हे लगेच लक्षात येते. अरुणाचल प्रदेशाचा सर्वच टापू हा अत्यंत दुर्गम आहे. टोकदार पर्वत शिखरे (5000 मीटर पर्यंत उंच) , खोल दर्‍या, घनदाट जंगले व त्यात खळाळत वाहणार्‍या नद्या अशा प्रकारच्या या प्रदेशात, मॉन्सूनचा पाऊस प्रचंड प्रमाणात पडतो. या पावसामुळे नद्यांना पूर तर येतातच पण अधेमधे असलेल्या पठारी भागांमधे पाणी साचून त्यांचे दलदलींमधे लगेच रूपांतर होते. मॉन्सूनच्या कालात या प्रदेशात साधे दळणवळण सुद्धा अतिशय कष्टाचे काम बनते.
अशा प्रदेशात कोणी सीमा विवाद निर्माण करू शकेल हे सारासार विचार करू पाहणार्‍या कोणत्याही सुबुद्ध माणसाच्या डोक्यात सुद्धा येणार नाही परंतु 1949 मध्ये संपूर्ण चीनची सत्ता काबीज करून देशाच्या प्रमुखपदी आलेल्या माओ यांच्या व या नंतरच्या चिनी नेतृत्वाने, पुढच्या कालात एखाद्या साम्राज्यवादी राजवटीप्रमाणे आपल्या शेजारील बहुतेक राष्ट्रांशी, सारखे जुने सीमा विवाद उकरून काढणे व वेळप्रसंगी युद्ध करणे हे सतत चालू ठेवले आहे. या धोरणाची, कोरियन युद्ध, भारताबरोबरचे युद्ध, रशिया-चीन युद्ध व नंतरचे चीन-व्हिएटनाम युद्ध ही उदाहरणे आहेत. एकाधिकार देशात, जेथे नागरिक काय किंवा सैनिक काय, यांच्या जिवाला फारशी किंमत देणे आवश्यक नसते त्यामुळे या प्रकारच्या सतत चालू असलेल्या विवादात, सैनिक हानी किती होईल वगैरे गोष्टी गौण ठरत असाव्यात.
1954 सालापर्यंत चीन व भारत यांच्यामधले संबंध सलोख्याचे असावेत. निदान भारत सरकारला तरी तसे ते वाटत असावे कारण संयुक्त राष्ट्रसंघात कम्युनिस्ट चीनला प्रवेश देणे, पंचशील धोरण वगैरे गरज नसणारे उद्योग भारतीय नेतृत्वाने त्या कालात केले होते. कदाचित तत्कालिन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांची आंतर्राष्ट्रीय छबी उजळवण्यासाठी हे केले गेले असावे. 1950 मधे चिनी सैन्याने तिबेटवर आक्रमण केले व तिबेट गिळंकृत केला. यावेळी भारताने तिबेटला सैनिकी मदत करण्याची दलाई लामा यांची विनंती मान्य केली असती तर आजचे सीमा भागाचे चित्र फार निराळे दिसले असते यात शंकाच नाही. भारत एवढेच करून थांबला नाही तर 1954 साली झालेल्या एका बैठकीत भारताने तिबेट हा चीनचा भाग असल्याचे कोणत्याही अटी न घालता मान्यच करून टाकले. अनेक इतिहासकारांच्या मते 1954 ची ही घटना ही भारतीय नेतृत्वाने केलेली अक्षम्य चूक आहे असे मानले जाते.
भारताच्या या अक्षम्य चुकीचे दुष्परिणाम पुढच्या 4 वर्षातच दिसू लागले. हा समझोता झाल्याबरोबर काही महिन्यातच चीनने बाराहोती जवळचा सीमा प्रदेश आपला असल्याचे जाहीर केले. 1956 मधे चीनने टुन्जुन ला आणि शिपकी ला जवळचा सीमा प्रदेश आक्रमण करून ताब्यात घेतला. 1958 मधे चीनने अक्साईचिन मधल्या रस्त्याचे काम सुरू केले व याच वर्षी प्रसिद्ध केलेल्या नकाशात भारतीय प्रदेशाचा एक मोठा भाग आपलाच असल्याचे दाखवले. या सगळ्य़ावर कळस म्हणजे याच वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात चिनी सरकारने भारत सरकारला कळवून टाकले की या पूर्वी झालेला कोणताही समझौता चिनी सरकारला मान्य नसून संपूर्ण भारत-चीन सीमेची परत आखणी करणे गरजेचे आहे.
31 मार्च 1959 ला भारताने तिबेटहून पळून आलेल्या दलाई लामांना राजकीय आश्रय दिला व या मुळे अत्यंत संतप्त झालेल्या चिनी नेतृत्वाने 8 सप्टेंबर 1959 ला NEFA तिबेट सीमा मॅकमोहन रेषेप्रमाणे असल्याचे आपण मानत नाही असे जाहीर करून टाकले. 1959 सालापर्यंत दोन्ही देशांना मान्य असलेली ही सीमारेषा एकदम विवादास्पद झाली व भारतीय सीमारक्षकांपुढे एक मोठेच आव्हान उभे राहिले.
भारताशी सीमा विवाद उकरून काढण्यापूर्वी चिनी सैन्य (People’s Liberation Army किंवा PLA) हे सतत कुठे ना कुठे तरी युद्ध करत होते. 1950 ते 1951 मधली कोरियातली लढाई, यानंतर तिबेटवरचे आक्रमण या सगळ्यामुळे चिनी सैन्य Battle Hardened होते. या दशकात रशियाच्या मदतीने चिनी सैन्याने आपली हत्यारे, वाहने, विमानदल यांचे प्रचंड आधुनिकीकरण केले होते. एकदा भारताबरोबर सीमा विवाद उकरून काढल्यावर, पुढे युद्ध होणारच हे ठरवून, तिबेटच्या सीमा भागात रस्ते किंवा निदान घोडे किंवा खेचरे जातील असे Mule Tracks चिनी सैन्याने सर्वत्र बांधले होते. दारूगोळा, रसद यांचे भरपूर साठे या भागात केले होते. सैनिकांना या भागात हिवाळ्यात सुद्धा कार्यरत राहता येईल असे कपडे, स्वयंचलित बंदुकांसारखी हत्यारे व इतर उपकरणे दिली गेली होती. आणि चीन भारताच्या काढत असलेल्या सीमेवरच्या कुरापतींचे प्रमाण जसजसे वाढत गेले तसतसे जास्त जास्त संख्येने चिनी सैनिक तिबेटच्या सीमेवर तैनात केले गेले होते. 1962 पर्यंत NEFA मधे 18 बटालियन (18000 ते 20000 सैनिक ) एवढे चिनी सैन्य जमा झाले होते.
भारताला या सगळ्या गोष्टींची कल्पना नव्हती असे नाही. त्यावेळचे गुप्त हेर खात्याचे प्रमुख श्री मलिक यांच्या सांगण्याप्रमाणे 1952 पासूनच त्यांचे खाते चीनच्या सीमेवरच्या उद्योगांबद्दल सरकारला वारंवार धोका सूचना देत होते. परंतु पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचा आपल्या शांतीनीतीवर इतका गाढ विश्वास होता की चीन मोठ्या प्रमाणावर युद्ध सुरू करेल यावर त्यांचा ऑक्टोबर 1962 पर्यंत कधीच विश्वास बसला नाही. ( त्यावेळचे गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी मात्र 1950 सालापासूनच चीनपासून भारताला धोका असल्याचे पंतप्रधानांना कळवले असल्याचे त्यांच्या पत्रव्यवहारावरून दिसते.) भारताचे संरक्षण मंत्री त्यावेळी कृष्ण मेनन नावाचे एक पूर्व नोकरशहा होते. हा माणूस अत्यंत विक्षिप्त स्वभावाचा होता. संरक्षण मंत्रालयाने, संरक्षण विषयक उत्पादनाचे कारखाने काढण्याचे बरेच श्रेय या व्यक्तीकडे जाते. परंतु आडमुठा स्वभाव, दुसर्‍याचे ऐकून न घेणे वगैरे दुर्गुणांनी त्यांचे बहुतेक वरिष्ठ सेनाधिकार्‍यांशी भांडणच होते. अतिशय ख्यातनाम सेनापती जनरल थिमय्या यांनी कृष्ण मेनन यांच्याशी न पटल्याने याच सुमारास राजीनामा दिला होता.
आपल्या आंतर्राष्ट्रीय राजनीतीच्या बळावर आपण सर्व आंतर्राष्ट्रीय प्रश्न सोडवू शकू या नेहरूंच्या व सहकार्‍यांच्या मतामुळे, या दशकातच भारतीय सेनांच्याकडे राजकीय नेतृत्वाचे खूपच दुर्लक्ष झाले होते हे एक अतिशय कटू सत्य आहे. भारतीय सेनेकडे थंड प्रदेशात आवश्यक कपडे नसणे दुसर्‍या महायुद्धकालीन 303 एनफील्ड बोल्ट ऍक्शन रायफल्सचाच वापर चालू ठेवणे यासारख्या महत्वाच्या गोष्टींकडे त्यामुळेच दुर्लक्ष झाले. त्याच प्रमाणे आवश्यक त्या प्रमाणे सेनेची मोठ्या प्रमाणात हालचाल करण्यासाठी आवश्यक वाहने वगैरे गोष्टी सुद्धा पुरेश्या प्रमाणात नव्हत्या. 1962 मधे भारतीय पायदळाचे मुख्य सेनापती जनरल थापर हे होते. पूर्व विभागाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल एल.पी सेन होते. त्यांच्या हाताखाली, मेजर जनरल बी.एम कौल, मेजर जनरल उमराव सिंग, मेजर जनरल निरंजन प्रसाद व ब्रिगेडियर दळवी हे सहकारी होते. यापैकी कौल हे अननुभवी अधिकारी असले तरी कृष्ण मेनन यांच्या मर्जीतले असल्याने त्यांना बढती देऊन मेजर जनरल करण्यात आलेले होते.
नवीनच सीमा विवाद निर्माण झालेला NEFA हा प्रदेश, भौगोलिक रित्या कसा होता याचे वर्णन आपण वर बघितलेलेच आहे. या प्रदेशाचे कामेंग, सुबानसिरी सियांग, ट्युटिंग व लोहित असे पाच(पश्चिमेकडून पूर्वेकडे) विभाग होते. या पैकी प्रत्येक विभागामधे उत्तरेला उंच हिमालयांच्या शिखरांच्यात असलेली तिबेटची सीमा तिथून दक्षिणेकडे वाहणार्‍या नद्या व घनदाट जंगले अशीच साधारण परिस्थिती होती. कामेंग मधे असणारे तावांग हे गाव हे या प्रदेशातले सर्वात मोठे गाव होते. अगदी पूर्वेच्या लोहित विभागामधे किबिथू व वॉलॉन्ग ही दोन गावे होती. मात्र दक्षिणेला असलेल्या आसाममधील रेल्वे स्टेशनांपासून या गावांपर्यंत जाण्याचे रस्तेच अस्तित्वात नव्हते. काही अंतरापर्यंत मोटर किंवा ट्रक्स जातील एवढे रस्ते. त्यापुढे घोडे किंवा खेचरे नेता येतील एवढे ट्रॅक्स व अगदी सीमेलगत फक्त मनुष्यच जाऊ शकेल एवढ्या पायवाटा असेच संपूर्ण NEFA मधले चित्र होते.
1962 च्या ऑक्टोबर महिन्यात प्रत्यक्ष युद्धाला तोंड कसे फुटले व त्या आधी काय हालचाली भारतीय सेनेने केल्या याची माहिती पुढच्या भागात बघूया.
2 ऑक्टोबर 2010
No comments:
Post a Comment