Friday, December 2, 2011

India’s parliamentarians demand Red beacons for their Cars.

One of my close relatives used to be a top Government official. During last decade of his distinguished career, he was honoured with very high Government posts in Mumbai. During his tenure as a high official, he was entitled to the use of a Government car with a red beacon fitted on the top. Couple of times, when I was visiting Mumbai, I had an occasion to travel along with him in his official car. It was a totally new experience for me. The way in which everyone on the street looked at the car and the occupants, the way the chauffeur would get down, when the car is stopped, and open the door, the pomp and the show of reception at the place where the car was stopped, were all new experiences for me. I must honestly admit that I was deeply impressed then with the trappings of power, associated with that car with a read beacon.
माझे एक जवळचे नातलग मोठे सरकारी अधिकारी होते. आपल्या कार्यकालातील अखेरीच्या काही वर्षात त्यांची मुंबईला अतिशय वरिष्ठ पदावरील अधिकारी म्हणून नेमणूक झालेली होती. या कालात त्यांच्या दिमतीला असलेल्या सरकारी गाडीला लाल बत्ती लावण्याचा मान मिळत असे. काही कामानिमित्त मुंबईला गेलेलो असताना दोन किंवा तीन वेळा त्यांच्या बरोबर या सरकारी लाल बत्तीच्या गाडीतून थोडा प्रवास करण्याचा योग आला होता. रस्त्यावरून ही गाडी जात असताना रस्त्यावरील सर्व लोकांची त्या गाडीकडे बघण्याची दृष्टी, गाडी थांबल्यावर दार उघडण्यासाठी चालकाची लगबग व ज्या ठिकाणी जावयाचे ते स्थान जर सरकारी असले तर तिथला सरकारी इतमाम हा सगळा कोणाच्याही मनावर परिणाम करणारा असेल असाच असल्याने माझ्या मनावरही त्याची साहजिकच छाप पडली होती.
लोकसभा व राज्यसभा यांचे मिळून दिल्लीला साधारण आठशे संसद सभासद असतात. या सभासदांचे आता असे म्हणणे आहे की त्यांनाही गाडीला लाल बत्ती लावण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे. या साठी त्यांनी जे कारण पुढे केले आहे ते मोठे ऐकण्यासारखे आहे. सरकारी पदावर असलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या पदाच्या महत्वानुसार अधिकृत रित्या किती महत्व द्यायचे याची एक यादी असते. या यादीनुसार हे संसद सभासद 21व्या स्थानावर असतात. हे स्थान राजदूत, राज्यांमधील विधानसभा अध्यक्ष, केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य कार्यवाही अधिकारी व उप मंत्री यांच्या स्थानापेक्षा खालचे आहे. लोकसभा व राज्यसभा सभासदांचे स्थान आता 17 व्या क्रमांकावर म्हणजे हाय कोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या बरोबरीने केले पाहिजे असे या सभासदांना वाटते. व या स्थानाला लाल बत्तीचा अधिकार असल्याने तो आपल्याला मिळाला पाहिजे अशी या सभासदांची मागणी आहे.


भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी या बाबतील एका फाईलवर आपले मत नोंदवताना या सरकारी महत्वाच्या यादीबद्दल असे म्हटले होते की " या यादीत असलेल्या व्यक्तींपेक्षा जास्त महात्वाच्या व्यक्ती खरे तर यादीच्या बाहेरच आहेत व कोणत्याही ठिकाणी स्थान देताना यादीतील व्यक्तींपेक्षा या यादीबाहेरील महत्वाच्या व्यक्तींना दिलेले स्थान हे जास्त मोठे असले पाहिजे.” अर्थातच संसद सभासदांना नेहरूंचे हे मत मान्य दिसत नसावे. आपले महत्व काय आहे हे यादीत कोणत्या क्रमांकावर आपण आहोत यावरूनच फक्त कळू शकेल असेच या सभासदांना वाटते आहे. या सभासदांना लाल बत्ती लावण्याची सुविधा दिली तर दिल्लीला 800 नव्या गाड्यांच्यावर लाल बत्ती लावली जाईल. म्हणजेच नवी दिल्ली मध्ये लाल गाड्यांचा सुळसुळाट एवढ्या प्रमाणात वाढेल की या गाड्यांना सध्या असलेले महत्व उरणार नाही हे या सभासदांच्या लक्षात येत नसावे.
संसद सदस्य हे जनतेने निवडून दिलेले असल्याने वास्तविक रित्या पाहिले तर भारतीय जनतेचे प्रतिनिधी असतात. लोकांच्या अडचणी, समस्या सोडवण्याचा ते जेवढा प्रयत्न करतील तेवढे त्यांचे महत्व वाढत जाईल. या बाबतीत कै. काकासाहेब गाडगीळ यांचे उदाहरण मला द्यावेसे वाटते. एक संसद सदस्य ब नंतर एक मंत्री म्हणून काकासाहेबांनी पुण्यासाठी जे काय केले ते परत पुण्याचा प्रतिनिधी असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला करता आलेले नाही. म्हणूनच काकासाहेबांचा उल्लेख ज्या आदराने केला जातो तो आदर परत पुण्याने निवडून पाठवलेल्या कोणत्याच संसद सदस्याला प्राप्त करता आलेला नाही. माझ्यासारख्या एखाद्या सामान्य व्यक्तीवर 5 किंवा 10 मिनिटे लाल दिव्याच्या गाडीत बसल्यावर मनावर एक छाप किंवा ठसा उमटू शकतो यात अस्वाभाविक असे काहीच नाही. परंतु लोकप्रतिनिधींनी लोकांसाठी कामे करून त्यांच्या मनात आदराचे व मानाचे स्थान मिळवणे हे गाडीवर लाल बत्ती लावून मिरवण्यापेक्षा जास्त महत्वाचे आहे असे मला वाटते.
2 डिसेंबर 2011

No comments:

Post a Comment