A Right to reject

During last two decades, at least 12 or 13 elections have taken place in which I was expected to vote. These elections were held for central or federal government, state government and the local municipality. Out of these, I remember only tow or three elections very distinctly. The first was the post emergency election of 1976, in which everyone wanted to vote against ruling congress party. The second election, which I remember clearly,  was held when Late Rajiv Gandhi was the prime minister of India. An air of optimism was prevalent then, as it was expected that Rajiv Gandhi would lead the nation in a new, uncharted direction. Subsequently this optimism had disappeared like a punctured balloon. But that is an another story.  गेल्या दोन दशकात,  केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार व पुणे महानगरपालिका या तिन्ही संस्थांसाठी मिळून निदान 12 किंवा 13 निवडणुकांमध्ये मतदान करण्याची माझ्यावर किंवा भारतात वास्तव्य करणार्‍या बहुसंख्य वाचकांच्यावर, वेळ आली असणार आहे. यापैकी दोनच निवडणुका मला चांगल्या आठवतात. यापैकी पहिली आठवत असलेली निवडणूक म्हणजे राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी घेतलेली निवडणूक ही आहे. या वेळेस, राजीव गांधी काहीतरी नवीन दिशा किंवा मार्ग देशाला दाखवून देतील असा एक आशावाद सुशिक्षित वर्गात निर्माण झाला होता. अर्थात पुढे एखादा फुगा फुटल्यासारखा तो आशावाद नष्ट झाला ही गोष्ट वेगळी.

दुसरी आठवणारी निवडणूक म्हणजे पुणे महानगरपालिकेची मागची निवडणूक. या निवडणुकीच्या आधी, महानगरपालिकेच्या ट्रॅफिक प्लॅनिंग विभागाने, आमच्या विभागात एक अविचारी व बुद्धी वैभवाचा संपूर्ण अभाव दर्शविणारा एक वाहतुक आराखडा लागू केला होता. पलीकडच्या एका मोठ्या राजरस्त्यावरचा संपूर्ण ट्रॅफिक, आमच्या विभागातल्या एका छोट्या रस्त्यावर महानगपालिकेच्या ट्रॅफिक प्लॅनिंग विभागाने डायव्हर्ट केला होता. पहाटे 5 ते रात्री 1 या कालात या छोट्या रस्त्यावरून, अक्षरश: हजारो वाहने धावू लागली होती. या भागात राहणारे सर्व नागरिक त्या कालात जीव मुठीत घेऊनच वावरत होते. आमच्या भागात राहणार्‍या एका तरूणाला व त्याच्या मित्रांना आपण काहीतरी केले पाहिजे असे वाटले व त्यांनी नागरिकांच्या सभा घेऊन जन जागृती करण्यास सुरूवात केली. नगरसेवकांना आणून प्रत्यक्ष परिस्थितीची जाणीव करून देणे, रास्ता रोको आंदोलन करणे या सारखे छोटेमोठे उपक्रम या मंडळींनी घडवून आणले. पोलिसही या नवीन व्यवस्थेला पूर्णपणे वैतागलेले असल्याने त्यांनी लगेच या कार्यकर्त्यांना पाठिंबा जाहीर केली. शेवटी तीन आठवडे चालल्यावर हा प्रयोग बंद पडला. ज्या तरूणाने ही चळवळ घडवून आणली त्याला आपण महानगरपालिकेत निवडून जाऊ असे वाटले व म्हणून पुढच्या निवडणुकीत तो आमच्याच वॉर्डातून उभा राहिला.
या दोन निवडणुका मला चांगल्या आठवण्याचे कारण म्हणजे फक्त या दोन निवडणुकांच्यात मी मतदान केले होते. पहिल्या वेळेस राजीव गांधी काही भरघोस कार्य करून देशाची परिस्थिती सुधारतील अशी आशा मला वाटत होती म्हणून मी मतदान केले होते तर दुसर्‍या वेळेस आमच्या विभागात चांगले कार्य केलेला तो तरूण निवडून आला तर कदाचित पुढे आणखी चांगले काम करू शकेल अशी आशा मला वाटली होती व म्हणून मी मतदान केले होते. यापैकी राजीव गांधी यांचे सरकार निवडून आले होते परंतु पुढे त्यांनी विशेष काहीच कामगिरी केली नव्हती. महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये हा स्थानिक कार्यकर्ता निवडून आला तर नाहीच पण. त्याचे डिपॉझिटही जप्त झाले होते. अर्थात तो भाग महत्वाचा नाही. या दोन्ही वेळांना मी कोणाला आणि का मत द्यायला चाललो आहे याची पूर्ण जाणीव मला मतदान करताना होती.
या दोन निवडणुका सोडल्या तर झालेल्या इतर प्रत्येक निवडणुकीमधे, मत द्यायला जावे असे मला कधीच वाटलेले नाही. या निवडणुकांसाठी उभे राहिलेले उमेदवार, त्यांची शैक्षणिक पात्रता, त्यांचे कार्य, त्यांची सचोटी याबद्दल एकतर मला पूर्ण माहिती तरी नसल्याने किंवा या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला तर यादीतील सर्व उमेदवार मत द्यायच्या लायकीचे नाहीत असे मला वाटल्याने मी मतदानाला न जाण्याचेच नेहमी पसंत करत आलो आहे. बर्‍याच लोकांना माझे हे वागणे अयोग्य आहे असे वाटते. मी एक नागरिक म्हणून असलेला माझा हक्क डावलतो आहे किंवा मी माझी जबाबदारी नीट पार पाडत नाही असे यांना वाटते. परंतु माझ्या मनातले मानसिक द्वंद्व हे लोक कधीच समजलेले नाहीत. मतदानाला जाऊन, कोणीही योग्य उमेदवार उभा नसल्याने, कोणत्या तरी अयोग्य उमेदवाराला मत टाकणे म्हणजे पर्यायाने एका अयोग्य उमेदवाराला निवडून आणण्यास मदत करणे असेच मला वाटते. परंतु मी मतदानालाच जात नसल्याने, यादीतील सर्व मतदार मला अयोग्य व नालायक वाटत आहेत हे माझे मत मी अधिकृत रित्या सांगू शकत नाही याचा खेद मात्र मला झाल्याशिवाय रहात नाही. उभ्या असलेल्या उमेदवारांपैकी एक उमेदवार, जो माझ्यासारख्या अनेक मतदारांना अपात्र किंवा नालायक वाटत असला, तरी त्याला जरी 1 मताचे मताधिक्य मिळाले तर निवडून येणारच हे भारतीय निवडणूक पद्धतीचे सर्वात मोठे अपयश आहे असे मला वाटत राहिलेले आहे. परंतु मी काय किंवा माझ्यासारखे इतर अनेक मतदार काय? या बाबतीत काहीच करू शकत नसल्याने, स्वत:ला मतदानापासून वंचित ठेवून मानसिक समाधान फक्त प्राप्त करू शकतात.
जन लोकपाल आंदोलनाला अभूतपूर्व जनाधार मिळवून, हे आंदोलन यशस्वी करणार्‍या, अण्णा हजार्‍यांनी आता या महत्वाच्या विषयालाही हात घातला आहे. त्यांच्या नेहमीच्या पद्धतीनुसार अण्णांनी हा प्रश्न सोड्वण्याचा अगदी सोपा व सुलभ मार्ग सांगितला आहे. मतपत्रिकेवर सर्वात खाली एक रिकामी जागा सोडायची. ज्या मतदाराला वरच्या यादीतील कोणताच उमेदवार पसंत नसेल त्याने ही रिकामी जागा पसंत करायची व इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रावरील या रिकाम्या जागेसमोरील बटण दाबायचे. सर्व उमेदवार नापसंत? असे प्रस्तुत मतदाराला वाटत असल्याचे या वरून समजू शकेल. एकूण झालेल्या मतदानाच्या 50% पेक्षा जास्त मते जर ‘ सर्व उमेदवार नापसंत‘ या उमेदवाराला मिळाली असली तर ती निवडणूक रद्द ठरवायची.
एका अगदी सोप्या मार्गाने, निवडणूक प्रक्रियेत आमुलाग्र सुधारणा करण्याचा इतका प्रभावी उपाय दुसरा कोणताही नसेल. लोकांना नालायक वाटणारे उमेदवार निवडूनच येणार नाहीत. अशा उमेदवारांना, केवळ आर्थिक पाठबळ आहे म्हणून राजकीय पक्ष तिकिट देणार नाहीत. गुंड व गुन्हेगार मनोवृत्तीचे उमेदवार निवडून येण्यास प्रतिबंध होईल. एकूणच निवडून येणार्‍या उमेदवारांची गुणवत्ता सुधारू लागेल.
अण्णांनी उचललेल्या प्रत्येक नवीन पावलाबरोबर त्यांच्या बद्दलचा माझा आदर शतगुणित होतो आहे यात शंकाच नाही. या माणसाने भारतातील लोकशाही प्रक्रिया व तिच्यातल्या तृटी यांचा जेवढा विचार केला आहे तेवढा इलेक्शन कमिशन मधल्या कोणा तज्ञाने तरी केला असेल का असा प्रश्न मला पडू लागला आहे. पूर्वीच्या एका लेखात अण्णांना मी आशेचा पहिला किरण असे म्हटले होते. त्याची मला आठवण होते आहे. अण्णा आता आशेचा किरण वगैरे राहिलेले नाहीत. या 74 वर्षाच्या म्हातार्‍याला भारताची भविष्यकाळातील आशा, असे म्हणणे आता क्रमप्राप्त आहे असे मला मनापासून वाटते.
14 सप्टेंबर 201