Strange Discovery

Planning commission is supposed to be an autonomous organization in the bureaucratic jungle of New Delhi, India's capital.  On paper, this organization is supposed to be an independent body free from Government interference. In practice, however we might consider it as part of the Government set up only. In the socialistic minded Governments of sixties and seventies, the much tom-tomed Five year plans were essentially prepared by this body. This body still prepares these five year plans, but it is difficult to say as to how much importance is really given to these plans by other Government departments now. This body is supposed to formulate a broad plan of various projects like dams, roads etc. and decide the locations and the reach of these projects. This body is also supposed to formulate for India, the plans for progress. 

This body has come out recently,  with a rather strange discovery. In a statement submitted to the Supreme Court of India, it has been claimed that any urban family spending over Rs. 32/- per day person can not be considered as poor. For rural folks, this limit is supposed to be Rs. 26/- only. Any family whose expenditure is below these figures, only can be considered as below poverty line.
दिल्लीमधे योजना आयोग म्हणून एक सरकारी संस्था आहे. ही संस्था कागदोपत्री स्वायत्त म्हणून गणली जाते. परंतु प्रत्यक्षात ही संस्था सरकारचाच एक भाग आहे असे म्हटले तरी चालेल. पूर्वी अतिशय महत्व असलेल्या पंचवार्षिक योजना हीच संस्था तयार करत असे. अजूनही या योजना तयार होत असतात परंतु त्याची कार्यवाही कितपत होते हे सांगणे मोठे कठिण आहे. धरणे, दळणवळणासाठी रस्ते या सारखे मोठे प्रकल्प कोठे बांधावेत? त्यांची व्याप्ती काय असावी? या सारख्या गोष्टी व देशाच्या प्रगतीचा पुढील काळातील आराखडा काय व कसा असावा? हे सांगण्याचे काम याच संस्थेकडे असते.

या आठवड्यात या संस्थेने एक मोठा अजब शोध लावला आहे. या संस्थेने सुप्रीम कोर्टाला सादर केलेल्या निवेदनात असे सांगितले आहे की प्रति दिवशी माणशी 32 रुपयांहून जास्त खर्च करणारी शहरी कुटुंबे व प्रति दिवशी माणशी 26 रुपयाहून जास्त करणारी ग्रामीण कुटुंबे यांना गरीब मानता येणार नाही. जर त्या कुटुंबांचा खर्च या पेक्षा कमी असला तरच त्यांना दारिद्र्यरेषेच्या खालची कुटुंबे असे म्हणता येईल.
योजना आयोग किंवा प्लॅनिंग कमिशनने हा शोध कसा लावला या बद्दलची माहिती वाचून मला हसावे की रडावे तेच समजेनासे झाले आहे. पुण्यासारख्या शहरात, ज्याला अगदी घोटभर म्हणता येईल एवढाच चहा मावेल अशा कपातून मिळणारा चहा सुद्धा 5 रुपयांच्या खाली मिळत नाही, त्या ठिकाणी 32 रुपयाच्या आसपासच खर्च करू शकणार्‍या कुटुंबाला शहरात जगणे आजच्या दिवसात शक्य आहे असे मला तरी वाटत नाही.
प्लॅनिंग कमिशनच्या या दिव्य शोधाप्रमाणे, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई व बंगलुरू या शहरात रहाणारे चौघांचे कुटुंब जर महिन्याला 3860 रुपयांपक्षा जास्त खर्च करत असेल तर त्यांना गरीब समजता येणार नाही व त्यांना मध्यवर्ती किंवा राज्य सरकारांनी गरिबांसाठी आखलेल्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. 32 रुपये किंवा 26 रुपये हा आकडा कोठून आला? असा प्रश्न कोणालाही पडेल. त्याचा खुलासा प्लॅनिंग कमिशनने असा केला आहे.
सिरिअल्स किंवा धान्ये - प्रति दिन माणशी खर्च :- रुपये 5.50
डाळी :- प्रतिदिन माणशी खर्च :- रुपये 1.20
दूध :- प्रतिदिन माणशी खर्च :- रुपये 2.33
तेल :- प्रतिदिन माणशी खर्च :- रुपये 1.55
भाज्या :- प्रतिदिन माणशी खर्च :- रुपये 1.95
फळे :- प्रतिदिन माणशी खर्च:- रुपये 0.44
साखर :- प्रतिदिन माणशी खर्च :- रुपये 0.70
मीठ व मसाले :- प्रतिदिन माणशी खर्च:- रुपये 0.78
इतर अन्न पदार्थ :- प्रतिदिन माणशी खर्च:- रुपये 1.51
इंधन खर्च : प्रतिदिन माणशी :- रुपये 3.75
घरभाडे व प्रवास खर्च(बस) :- प्रतिमहिना माणशी खर्च :- रुपये 49.10
आरोग्य (औषधे, डॉक्टर) :- प्रतिमहिना प्रतिमाणशी खर्च :- रुपये 39.70
कपडे : प्रतिमहिना माणशी खर्च:- रुपये 61.30
बूट चपला :- प्रतिमहिना माणशी खर्च:- रुपये 9.60
इतर वैयक्तिक खर्च:- प्रतिमहिना माणशी खर्च:- रुपये 28.80
या आकड्यांपेक्षा जास्त खर्च जी कुटुंबे करत असतील ती दारिद्र्य रेषेच्या वर असली पाहिजेत असे या आयोगाचे म्हणणे आहे.
मी प्रथम जेंव्हा ही माहिती वाचली तेंव्हा मला असे वाटले की हे आकडे अमेरिकन डॉलर्स मधे दिलेले आहेत. पण तसे काही नाही. हे आकडे रुपयातलेच आहेत. चार माणसांचे कुटुंव 200 रुपये घरभाडे असलेल्या जागेत रहात असेल तर ते कुटुंब दारिद्र्यरेषेच्या वर आहे असा निष्कर्ष वरच्या आकड्यांच्यावरून काढता येतो. पुण्यात 200 रुपये भाड्याने कोठे जागा मिळते हे जर प्लॅनिंग कमिशनने सांगितले असते तर जास्त योग्य ठरले असते.
या आधी मे महिन्यात तर याच आयोगाने सुप्रीम कोर्टाला हेच आकडे रुपये 20 शहरी भागासाठी व रूपये 15 ग्रामीण भागासाठी असे सांगितले होते. कोर्टाने चांगलेच फटकवल्यावर महागाई लक्षात घेऊन हे नवीन आकडे आयोगाने दिले आहेत.
अगदी रफ हिशोब केला तरी मोठ्या शहरात रहाणार्‍या चार जणांच्या कुटुंबाला, महिन्याचा येणारा अन्नखर्च 2500 ते 2600 रुपये, एका खोलीचे घरभाडे कमीत कमी 2000 रुपये व इतर खर्च 1000 ते 1500 रुपये एवढा येतोच. म्हणजेच शहरी भागात रहाणार्‍या कुटुंबांना महिन्याला 6000 ते 7000 रुपये किंवा प्रतिदिन माणशी खर्च 50 ते 60 रुपयाच्या खाली येणे अशक्य आहे, हे शहरात राहणारा कोणीही माणूस सांगू शकेल. अशा परिस्थितीत जर योजना आयोग असले दिशाभूल करणारे आकडे देऊन गरिबांना त्यांच्या कल्याणासाठी आखलेल्या योजनांपासून दूर ठेवणार असेल तर या आयोगाचा गाशा गुंडाळणे कदाचित जास्त श्रेयस्कर ठरेल.
22 सप्टेंबर 2011